प्रस्तावना

महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९७६, १९८६ व १९९९ मधील तरतुदीनुसार अनुज्ञेय लाभ देऊनही, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व अनुषंगिक समस्या असल्याची बाब शासनाच्या प्रकर्षाने निदर्शनास आली आहे. सध्या भू‍मी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंमलात आहे. सदर अधिनियमाच्या उद्देशिकेनुसार प्रकल्पबाधित व्यक्ती ह्या देशाच्या विकासातील सहभागीदार आहेत.

मा. मुख्यमंत्री महोदय तसेच मा. मंत्री, मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन महोदय यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकांमध्ये, राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन विषयक अनेक वर्षांचे प्रश्न मार्गी लावण्याकरीता व प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महामंडळ स्थापन करण्यास तत्वत: मान्यता दिली होती. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व विकास महामंडळ स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.